राज्य और प्रणाली की क्षमता के अनुसार घरेलू सौर सब्सिडी की सीमाएँ तुलना करें। केंद्रीय और अतिरिक्त राज्य सहायता अलग हैं; प्रकाशित सीमाएँ निश्चित भुगतान नहीं हैं।
सौर कैलकुलेटर · राज्यवार सौर सब्सिडी गाइडसही प्रणाली आपके ग्रिड कनेक्शन,
ऊर्जा की जरूरतों और बैकअप की प्राथमिकताओं पर निर्भर है।
सौर ऊर्जा आपकी जरूरत पूरी करती है और कमी होने पर ग्रिड से बिजली मिलती है। स्थानीय मीटरिंग नियम अनुमति दें तो अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है। सामान्य ऑन-ग्रिड प्रणाली में बैटरी बैकअप नहीं होता और सुरक्षा के लिए बिजली कटने पर यह बंद हो जाती है।
यह स्वतंत्र प्रणाली सौर पैनल, उपयुक्त इन्वर्टर और आमतौर पर बैटरियों से बिना ग्रिड कनेक्शन बिजली देती है। बैटरी और पैनल की क्षमता दैनिक लोड तथा कम धूप वाले समय के अनुसार तय करनी होती है।
उपयुक्त हाइब्रिड प्रणाली सौर ऊर्जा, ग्रिड और बैटरियों को जोड़ती है। बैकअप सर्किट और सुरक्षित अलगाव से बिजली कटौती में चुने हुए उपकरण चल सकते हैं; क्षमता इन्वर्टर और बैटरी के डिजाइन पर निर्भर है।
सौर कैलकुलेटर मासिक ऊर्जा खपत से पैनलों की क्षमता का अनुमान लगाता है। यह बैटरी क्षमता, बैकअप अवधि या उपकरणों के अधिकतम लोड की गणना नहीं करता। अपने स्थल के अनुसार डिजाइन के लिए हमारी टीम से बात करें।
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना पात्र परिवारों को रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने में सहायता देती है। हम योजना समझने और अगले चरणों में आपका मार्गदर्शन करेंगे।
पात्र व्यक्तिगत घरेलू ग्रिड से जुड़ी प्रणालियों के लिए।
व्यावसायिक प्रणालियों, बैटरियों या ऑफ-ग्रिड स्थापना के लिए नहीं।
| प्रणाली की क्षमता | सामान्य राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | विशेष श्रेणी के राज्य / केंद्र शासित प्रदेश |
|---|---|---|
| 1 किलोवाट | ₹30,000 | ₹33,000 |
| 2 किलोवाट | ₹60,000 | ₹66,000 |
| 3 किलोवाट और अधिक | ₹78,000 | ₹85,800 |
सामान्य दर: पहले 2 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये प्रति किलोवाट, फिर अगले 1 किलोवाट के लिए 18,000 रुपये। विशेष श्रेणी की दरें क्रमशः 33,000 और 19,800 रुपये हैं। 3 किलोवाट से अधिक पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता नहीं है।
विशेष श्रेणी: सिक्किम सहित आठ पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप। यह बढ़ी हुई केंद्रीय दर है, अलग राज्य सब्सिडी नहीं।
स्रोतों की समीक्षा: 8 नवंबर 2026। प्रकाशित सीमाएँ निश्चित भुगतान या विक्रेता के मूल्य से कटौती की गारंटी नहीं हैं। राज्य बजट, अंतिम तिथि, उपभोक्ता श्रेणियाँ और आवेदन नियम बदल सकते हैं; ऑर्डर देने से पहले पुष्टि करें।
दिखाई गई अधिकतम केंद्रीय राशि 3 किलोवाट या अधिक की पात्र प्रणालियों के लिए है। राज्य की सीमाओं के अलग नियम हैं। अज्ञात राज्य राशि का अर्थ शून्य नहीं है।
| राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | अधिकतम केंद्रीय सहायता | राज्य सहायता और आधिकारिक शर्तें |
|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | ₹85,800 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| आंध्र प्रदेश | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹85,800 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| असम | ₹85,800 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| बिहार | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| चंडीगढ़ | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| छत्तीसगढ़ | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| दिल्ली | ₹78,000 | अधिकतम 26,000 रुपये प्रति किलोवाट, कुल सीमा 78,000 रुपये; बोली की लागत पर निर्भर। दिल्ली: राज्य सहायता बिजली वितरण कंपनी के ट्रस्टीशिप मॉडल की बोली लागत में से केंद्रीय सहायता घटाने पर बची राशि या क्षमता × 26,000 रुपये, दोनों में कम राशि है; अधिकतम सीमा 78,000 रुपये है। वास्तविक सहायता दिखाई गई राशि से कम हो सकती है। पोर्टल पर अंतिम तिथि 28 फरवरी 2027 और पहले आने वाले 2,20,000 पात्र उपभोक्ताओं की सीमा है; लागू शर्तों की पुष्टि करें। दिल्ली राज्य सब्सिडी नियम |
| गोवा | ₹78,000 | राज्य योजना की पुष्टि है; दिए गए सरकारी ऐलान में राशि निर्दिष्ट नहीं है। गोवा: अगस्त 2026 का आधिकारिक ऐलान स्थायी बिजली खाता रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए गेडा के माध्यम से 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक अतिरिक्त राज्य सहायता की पुष्टि करता है। ऐलान में संख्यात्मक दर नहीं दी गई है; लागू मानक लागत का सूत्र और शर्तें गेडा से लें। गोवा सरकार का राज्य सब्सिडी ऐलान |
| गुजरात | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| हरियाणा | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| हिमाचल प्रदेश | ₹85,800 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| जम्मू और कश्मीर | ₹85,800 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| झारखंड | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| कर्नाटक | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| केरल | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| लद्दाख | ₹85,800 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| लक्षद्वीप | ₹85,800 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| मध्य प्रदेश | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| महाराष्ट्र | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| मणिपुर | ₹85,800 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| मेघालय | ₹85,800 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| मिजोरम | ₹85,800 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| नागालैंड | ₹85,800 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| ओडिशा | ₹78,000 | पहले 2 किलोवाट के लिए 25,000 रुपये प्रति किलोवाट, फिर तीसरे किलोवाट के लिए 10,000 रुपये; अधिकतम 60,000 रुपये। ओडिशा: जनवरी 2025 का सरकारी संकल्प वित्त वर्ष 2026-27 तक 3 लाख पात्र घरेलू परिवारों के लिए अतिरिक्त सहायता देता है। शेष बजट, पात्रता और दावा प्रक्रिया की पुष्टि बिजली वितरण कंपनी से करें। 3 किलोवाट से अधिक पर अतिरिक्त राज्य सहायता नहीं जोड़ी जाती। ओडिशा सरकार का सब्सिडी संकल्प (पृष्ठ 1) |
| पुदुच्चेरी | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| पंजाब | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| राजस्थान | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| सिक्किम | ₹85,800 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| तमिलनाडु | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| तेलंगाना | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| त्रिपुरा | ₹85,800 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| उत्तर प्रदेश | ₹78,000 | 2 किलोवाट तक 15,000 रुपये प्रति किलोवाट; अधिकतम 30,000 रुपये। उत्तर प्रदेश: यूपीनेडा पुस्तिका में केंद्रीय सहायता के साथ अतिरिक्त घरेलू राज्य सहायता प्रकाशित है। वर्तमान पात्रता, बजट उपलब्धता और राज्य दावा प्रक्रिया की पुष्टि यूपीनेडा या बिजली वितरण कंपनी से करें। यूपीनेडा सब्सिडी पुस्तिका (पृष्ठ 3) |
| उत्तराखंड | ₹85,800 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
| पश्चिम बंगाल | ₹78,000 | इस गाइड में वर्तमान राज्य सहायता राशि सत्यापित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सहायता उपलब्ध नहीं है। |
सही सवालों से अच्छे निर्णय शुरू होते हैं।
हमारी टीम से बात करेंउपयुक्त छत में पर्याप्त उपयोगी जगह, अच्छी धूप और मजबूत ढाँचा होना चाहिए। प्रणाली सुझाने से पहले हमारी टीम छाया, छत की स्थिति और बिजली की जरूरतों का आकलन कर सकती है।
पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को योजना में सहायता मिल सकती है। पात्रता, प्रणाली की शर्तें और सब्सिडी राशि वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार हैं। आधिकारिक पोर्टल देखें या मार्गदर्शन के लिए हमसे संपर्क करें।
सामान्य ग्रिड से जुड़ी प्रणालियाँ सुरक्षा के लिए बिजली कटौती में बंद हो जाती हैं। बैकअप के लिए ऊर्जा भंडारण सहित उपयुक्त हाइब्रिड या ऑफ-ग्रिड प्रणाली जरूरी है। यदि बैकअप आपकी प्राथमिकता है तो हमें बताएँ।
सौर पैनलों की समय-समय पर सफाई और प्रणाली की जाँच जरूरी है। सही अंतराल धूल, मौसम और स्थापना पर निर्भर करता है। इंस्टॉलर से सुरक्षित रखरखाव का मार्गदर्शन लें।
इच्छुक ग्राहकों से परिचय कराएँ, उनकी सौर यात्रा में सहयोग करें,
और तय पार्टनर शर्तों के अनुसार रेफरल कमीशन कमाएँ।
शुरू करने से पहले अपना सेवा क्षेत्र, जुड़ने की आवश्यकताएँ और कमीशन की शर्तें समझें। पार्टनर के रूप में भागीदारी टीम की मंजूरी पर निर्भर है।
एंड्रॉइड पार्टनर ऐप डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर और संदेश से मिले ओटीपी से साइन इन करें तथा टीम के निर्देशों का पालन करें। ग्राहक लीड भेजने से पहले टीम द्वारा आपका पार्टनर खाता सक्रिय करना जरूरी है।
खाता सक्रिय होने पर ऐप में ग्राहक लीड और छत का जरूरी विवरण दर्ज करें। ग्राहक की जानकारी केवल उनकी अनुमति से साझा करें और दस्तावेजों के लिए टीम के मार्गदर्शन का पालन करें।
ऐप में लीड की प्रगति, जमा कमीशन और भुगतान अनुरोध देखें। कमाई पात्र रेफरल और तय चरणों पर निर्भर है; भुगतान मंजूरी तथा लागू रोक के अधीन है। आय या निश्चित कमीशन की गारंटी नहीं है।
आइए, आपके लिए सही सौर समाधान खोजें।
सरल भाषा में, काम की बातचीत।
ऐसी प्रणाली का अनुमान लगाने के लिए अपनी औसत मासिक बिजली खपत दर्ज करें जो उतनी ऊर्जा बना सके। यूनिट नहीं पता? अपने बिजली बिल से गणना करें।
बेहतर अनुमान के लिए 12 महीनों का औसत लें।केवल प्रारंभिक अनुमान: महीने में 30 दिन, नुकसान के बाद 80% प्रणाली प्रदर्शन, 550 वाट के पैनल और दूरी सहित प्रति किलोवाट लगभग 100 वर्ग फुट छत। यह मासिक ऊर्जा की भरपाई का अनुमान है, शून्य बिल या बिजली कटौती में आपूर्ति की गारंटी नहीं। छाया, मौसम, छत का ढाँचा, स्वीकृत लोड और स्थानीय ग्रिड नियमों के लिए स्थल का आकलन जरूरी है। बैटरी क्षमता, स्थापना लागत और सब्सिडी शामिल नहीं हैं।